अब गांव में ही होगा आधार का काम, ग्राम सचिवालय बनेंगे सेवा केंद्र, 50 पंचायत सहायकों को मिला प्रशिक्षण
कानपुर के ग्राम सचिवालयों में मिलेंगी आधार अपडेट की सेवाएं। 50 पंचायत सहायकों को प्रशिक्षण। जून में 64,161 ट्रांजैक्शन। बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट पर DM ने दिए निर्देश।
पत्रकार जितेंद्र कुमार सिंह पटेल
कानपुर नगर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अब आधार से जुड़े काम के लिए शहर या दूरस्थ केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने आधार सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने की तैयारी कर ली है। जनपद कानपुर में ग्राम सचिवालयों को आधार सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सोमवार 13 जुलाई 2026 की देर सायं जिला स्तरीय आधार मॉनिटरिंग समिति की बैठक में इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में बताया गया कि प्रथम चरण में जनपद के *50 पंचायत सहायकों* को आधार नामांकन एवं अद्यतन कार्य का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अगले माह इनकी ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद ग्राम सचिवालयों में आधार से संबंधित अधिकांश सेवाएं स्थानीय स्तर पर शुरू हो जाएंगी।
गांव में मिलेंगी ये सेवाएं
जिलाधिकारी ने कहा कि इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को घर के पास ही आधार सेवाएं उपलब्ध कराना है। ग्राम सचिवालयों में निम्न सेवाएं उपलब्ध होंगी:
1. आधार में नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग और मोबाइल नंबर का संशोधन
2. फोटो एवं बायोमेट्रिक अपडेट
3. बच्चों का नया आधार नामांकन
4. अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट
हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का नया आधार नामांकन ग्राम सचिवालयों में नहीं किया जाएगा। यह कार्य पूर्व की भांति निर्धारित आधार केंद्रों पर ही होगा।
जून में हुए 64,161 ट्रांजैक्शन
बैठक में जून माह के आंकड़ों की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि जून में जनपद में आधार से जुड़े कुल *64,161 ट्रांजैक्शन* किए गए। इसमें *54,105 आधार अपडेट* और *10,056 नए आधार नामांकन* शामिल हैं। जिलाधिकारी ने आधार सेवाओं की वर्तमान गति को बनाए रखने और लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट पर विशेष जोर
बैठक में बच्चों के आधार नामांकन और अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पर विशेष चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि समय पर बायोमेट्रिक अपडेट न होने से भविष्य में बच्चों को छात्रवृत्ति, स्कूल में प्रवेश, स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आ सकती है।
उन्होंने *0-5 वर्ष* और *15-17 वर्ष* आयु वर्ग के बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट अभियान चलाकर पूरा कराने के निर्देश दिए।
0-5 वर्ष के बच्चों के आधार सैचुरेशन में तेजी लाने के लिए *इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग* को संयुक्त रूप से विशेष शिविर आयोजित करने को कहा गया। वहीं *बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक* को स्कूलों के माध्यम से लंबित *एमबीयू-1 और एमबीयू-2* प्रकरणों की पहचान कर निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए।
लंबित प्रकरणों के निस्तारण के आदेश
18 वर्ष से अधिक आयु के नए आधार नामांकन और 100 वर्ष से अधिक आयु के आधार धारकों के राज्य पोर्टल सत्यापन से जुड़े लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने *अपर जिलाधिकारी* को निर्देश दिए कि वे उप जिलाधिकारियों के माध्यम से सत्यापन कार्य शीघ्र पूरा कराएं।
नई तकनीक से बढ़ेगी पारदर्शिता
बैठक में नए *आधार ऐप, आधार हेल्पलाइन और टोकन मैनेजमेंट सिस्टम* के बारे में भी जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि इन व्यवस्थाओं के लागू होने से आधार सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, लोगों की प्रतीक्षा अवधि कम होगी और नागरिकों को समयबद्ध तरीके से सेवा मिल सकेगी।
बैठक में *मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे. जैन, अपर जिलाधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, यूआईडीएआई के प्रतिनिधि, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, सहायक अधीक्षक डाक* सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने सभी विभागों को समन्वय बनाकर इस योजना को सफल बनाने और ग्रामीणों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।
पत्रकार जितेंद्र कुमार सिंह पटेल सत्य काअसर समाचारपत्र कानपुर सम्पर्क सूत्र 9956 8340 16
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें